CAA : केन्द्रीय गृहमंत्री बोले – कोविड वैक्सीनेशन पूरा होते ही लागू होगा संशोधित नागरिकता कानून

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CAA : पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया। इस पर शाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसके बारे में नियम कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक देने की कवायद पूरी होने के बाद तैयार किए जाएंगे।

Suvendu Adhikari meets Amit Shah at his residence in Delhi, will call on JP  Nadda later - India News

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने शाह से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि गृह मंत्री के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के साथ बीजेपी के सियासी संघर्ष के मुद्दे पर भी बात की। अधिकारी के मुताबिक उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को टीएमसी के उन 100 नेताओं की लिस्ट भी सौंपी है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए।

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11 दिसम्बर, 2019 को संसद में पारित हुआ था नागरिकता कानून –

CAA : अधिकारी ने मुलाकात के बाद बताया कि उन्होंने गृह मंत्री से सीएए को लागू करने के लिए जरूरी नियम बनाने का अनुरोध किया तो अमित शाह ने कहा कि देश भर में कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने का काम पूरा होने के फौरन बाद ही केंद्र सरकार सीएए को लागू करने का काम शुरू देगी। गौरतलब है कि भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन की तीसरी या बूस्टर डोज लगाने की मुहिम अप्रैल 2022 में शुरू की थी। उम्मीद है कि यह अभियान 9 महीने में पूरा हो जाएगा।

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अधिकारी के मुताबिक गृहमंत्री ने उनसे कहा कि विपक्षी दलों की तरफ से भारी विरोध किए जाने के बावजूद सरकार सीएए को लागू करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिन्दू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन शरणार्थियों को सीएए के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।
Come what may, no rollback of CAA: Union Home Minister Amit Shah | Deccan  Herald

CAA : नागरिकता संशोधन कानून 2019 में लाया गया था। यह कानून 11 दिसम्बर, 2019 को संसद में पारित हुआ था। जिसके बाद देश भर में इसका काफी विरोध भी हुआ था। कई लोग इस कानून के समर्थन में भी उतरे थे। CAA पारित होने के कुछ समय बाद ही देश भर में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया। जिसके बाद विवादित कानून को देश भर में लागू करने की चर्चा ठंडी पड़ गई।

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