प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस (Constitution) समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान E-Court परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों और वेबसाइट का उद्घाटन किया। इसमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक (Justice Clock) , जस्टिस मोबाइल एप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WaaS वेबसाइट्स शामिल हैं। इसके जरिए देश की आम जनता के लिए न्यायिक व्यवस्था सरल हो जाएगी।
आइए अब जानते हैं कि ‘E-Court परियोजना’ से कौन से काम आसान होंगे और इसका उद्देश्य क्या है..?
क्या काम करेगी ‘E-Court परियोजना’ ?
दरअसल, यह पहल अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवा प्रदान करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। यह वर्चुअल जस्टिस क्लाक अदालत स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें अदालत स्तर पर स्थापित मामलों, निपटाए गए मामलों और दिन, सप्ताह और महीने के आधार पर लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। लोग किसी भी जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किसी भी न्यायालय प्रतिष्ठान की आभासी न्याय घड़ी का उपयोग कर सकते हैं।
17 बार आम चुनावों का साक्षी बना भारत
भारत के साथ आजाद हुए करीब 50 देशों में से कहीं भी लोकशाही वहां के जनजीवन में वो पैठ नहीं बना पाई, जो हमारे देश में बनी है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे किसी भी देश में लोकतंत्र कभी भी खुली हवा में सांस नहीं ले पाया। वह हर समय सैनिक तानाशाही की संगीनों से भयभीत रहा। इस बीच भारत ने 17 बार आम चुनावों के माध्यम से केंद्र की सत्ता के शालीन हस्तान्तरण के गौरवपूर्ण क्षणों के साक्षी रहे हैं। आम आदमी का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। भारतीयों ने पूरे विश्व में अपनी क्षमता की छाप छोड़ी है।
PM मोदी ने देशवासियों को दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं
इस अवसर पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1949 में, ये आज का ही दिन था, जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नए भविष्य की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहेब अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं।
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