Indian Railway : महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइंस

Spread the love

भारतीय रेलवे यात्रियों को सभी बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही सुरक्षा के मुद्दे पर भी गंभीर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयास में, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारियों से पिछले वर्षों के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं का विवरण प्राप्त करने, अपराधियों का एक डेटाबेस बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। साथ ही स्टेशनों पर उपलब्ध मुफ्त वाई-फाई का उपयोग पोर्न डाउनलोड करने के लिए भी ना यूज हो, इन सब बातों का भी ध्यान रखने को कहा है।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए रेलवे के अधिकारी प्लेटफॉर्म और यार्डों में तमाम इमारतों व सुनसान जगहों पर ऐसी इमारतों को तत्काल ध्वस्त करने को कह चुका है, जिनकी जरूरत नहीं है।

महिला सुरक्षा के लिए ये हैं गाइडलाइंस :

  • सभी पोस्ट कमांडरों (पीसी) को पिछले वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए बलात्कार सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं का विवरण प्राप्त करना चाहिए और डेटा का गहन विश्लेषण करना चाहिए।
  • कर्मियों को ऐसे अपराधों में शामिल अपराधियों की तस्वीरें लेनी चाहिए और एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए, जिसे सीसीटीएनएस/आईसीजेएस और राज्य पुलिस डिजिटल डेटाबेस के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
  • सेवा प्रदाताओं के समन्वय से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही मुफ्त इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से पोर्न साइट्स तक पहुंच नहीं है।
  • संदिग्धों पर नजर रखना, ड्यूटी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दौरों के दौरान संवेदनशील स्थानों का नियमित दौरा करना होगा।
  • लंबी अवधि की योजना में बुनियादी ढांचे में सुधार, सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा पहलुओं को शामिल किया जाए।
  • अधिकारियों ने महिला कोच पर कड़ी नजर रखने को कहा है।
  • ट्रेन के आने या जाने वाले स्टेशनों पर एस्कॉर्ट्स हो।
  • कर्मचारियों और यात्रियों दोनों को संवेदनशील बनाना।

यह भी पढ़ें : Delhi : AAP की शैली ओबेरॉय के खिलाफ भाजपा ने रेखा गुप्ता को बनाया मेयर उम्मीदवार

 288 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

UP Nikay Chunav : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बगैर OBC आरक्षण के होंगे निकाय चुनाव

Tue Dec 27 , 2022
Spread the loveउत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव (UP Local Urban Body Elections) को लेकर ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर […]

You May Like