Delhi में अभी नहीं लागू होगी नई आबकारी नीति, पुरानी व्यवस्था से ही बिकेगी शराब

Spread the love

Delhi : शराब को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है चाहे वह बिहार हो या फिर गुजरात। हाल ही में गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से 37 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद सियासी नेताओं के आरोप – प्रत्यारोप का दौर शुरु हो गया।

द‍िल्‍ली में पुरानी आबकारी नीत‍ि के तहत ही शराब की दुकानों को खोला जाएगा. (File Photo)

और अब देश की राजधानी दिल्ली में शराब पर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है। खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर है। सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है।

Delhi govt to revert to old liquor policy CM arvind Kejriwal took decision after controversy | पुरानी शराब नीति पर वापस लौटेगी दिल्ली सरकार, विवाद के बाद सीएम केजरीवाल ने लिया फैसला

BJP का आरोप शराब पॉलिसी में नियमों का हुआ उल्लंघन –

Delhi : दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल लागू की थी जिसे अब वापस लिया जा रहा है।  दरअसल आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया।  अब 31 जुलाई को इस पर विराम लग जाएगा।

दिल्ली सरकार ने शराब की रिटेल बिक्री के लिए पुरानी नीति को अपनाया, जानिए  पूरा मामला

हालांकि सूत्रों के मुताबिक आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है जिसमें शराब घर तक पहुंचाने और कई अन्य सिफारिशें हैं लेकिन इस मसौदा को अभी उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है।

Delhi excise policy

Delhi : बता दें कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर विपक्ष हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि नई शराब पॉलिसी में नियमों का उल्लंघन हुआ है। लाइसेंस फीस पर 144 करोड़ रुपये माफ किए गए हैं। ये सब मनीष सिसोदिया की देखरेख में हुआ। तकरीबन रोज ही बीजेपी की तरफ से धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से नई आबकारी नीति की CBI से जांच कराने की सिफारिश की जा चुकी है।

दिल्ली में पुरानी शराब नीति पर लौटी केजरीवाल सरकार, CBI जांच की सिफारिश के बाद मनीष सिसोदिया का ऐलान

जानकारी के मुताबिक, आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को विभाग को ‘नयी नीति के आने तक छह महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर ‘लौटने’ का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें : Maharashtra के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर मचा घमासान, शिवसेना, मनसे सहित शिंदे गुट ने भी जताई आपत्ति

 476 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Twitter Report : मीडिया संस्थानों एवं पत्रकारों के ट्वीट पर सरकार की है टेढ़ी नजर

Sat Jul 30 , 2022
Spread the loveTwitter Report : पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के ट्वीट पर सरकार की टेढ़ी नजर है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपनी हालिया पारदर्शिता रिपोर्ट में जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्वीट हटाने की मांग करने में भारत दुनिया में […]

You May Like