इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए वह क्या कर रही है। साथ ही, अवैध धर्मांतरण पर कानून की मांग को लेकर 22 नवंबर तक जवाब मांगा है। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट […]
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