UP : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। कानून एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की ओर से जारी आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।
आदेश के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच से 505 स्टेट लॉ ऑफिसर्स और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 366 और लखनऊ पीठ में 220 नए लोक अभियोजक नियुक्त किए हैं।
UP : लखनऊ बेंच की दो मुख्य स्थायी परिषदों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा 33 अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ताओं, आपराधिक पक्ष से 66 तथा 176 दीवानी ब्रीफ धारकों को हटा दिया गया है। 59 अतिरिक्त मुख्य स्थायी परिषद और स्थायी परिषद की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।
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