यूपी में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित एथलीटों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को नई खेल नीति, 2023 को मंजूरी दे दी। नई खेल नीति के तहत खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस से लेकर प्रशिक्षण तक कई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और निजी अकादमियों को खेलों से जोड़ते हुए नए संस्थानों के विकास में सहयोग देने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।
नई खेल नीति के तहत राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण यूपी में खेल ढांचे को सुधारने और राज्य को खेलों का पावरहाउस बनाने की दिशा में काम करेगा।
हरेक खिलाड़ी का होगा रजिस्ट्रेशन
नई खेल नीति (UP New Sports Policy) के तहत सरकार के स्टेडियमों में खेल सीखने वाले हरेक खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. उन खिलाड़ियों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही खेलते वक्त चोट लगने पर सरकार की ओर से नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की जाएगी. इस इंश्योरेंस और इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था सरकार के एकलव्य क्रीड़ा कोष से की जाएगी।
हर ब्लॉक में बनाया जाएगा स्टेडियम
खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर ब्लॉक में एक स्टेडियम और ओपन जिम बनाया जाएगा. इसकी शुरुआत उन जिलों से की जाएगी, जहां पर फिलहाल एक भी स्टेडियम नहीं है. सरकार की ओर से जिलों में बनाए जाने वाले स्टेडियमों में 200 से 400 मीटर तक का रनिंग ट्रैक अनिवार्य होगा. हर स्टेडियम में एक मल्टीपरपज हॉल भी बनाया जाएगा. सभी सरकारी और वित्त पोषित माध्यमिक स्कूलों में भी स्टेडियम बनाए जा सकेंगे।
खिलाड़ियों के लिए बनाई जाएंगी तीन श्रेणियां
साथ ही खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए तीन श्रेणियां बनाई जाएंगी. इसमें पहली श्रेणी ‘ग्रास रूट’ लेवल की होगी, जिसमें खेल की शुरुआत कर रहे खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा. दूसरी श्रेणी ‘डेवलपमेंट’ की होगी. इसमें वे खिलाड़ी शामिल होंगे, जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनमें आगे बढ़ने की अच्छी संभावनाएं हैं. तीसरी और अंतिम श्रेणी ‘एलीट’ होगी. इसमें ऐसे खिलाड़ियों को रखा जाएगा, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे।
हर स्कूल में 40 मिनट का स्पोर्ट्स पीरियड
यूपी सरकार की नई खेल नीति (UP New Sports Policy) में प्रावधान किया गया है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्कूल में 40 मिनट का स्पोर्ट पीरियड अनिवार्य किया जाएगा. साथ ही खेल सुविधाओं की मैपिंग के लिए खेल साथी ऐप बनाया जाएगा. स्कूलों में स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने पर आर्थिक मदद दी जाएगी. हरेक जिले में प्रतिभा खोज कमेटी का गठन किया जाएगा, जो हर साल 5-5 नए प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करेगी।
विजेता खिलाड़ियों को दी जाएगी पेंशन
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