PM-SHRI : केंद्र की मोदी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 14500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शिक्षक दिवस के दिन इसे लेकर घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही कुछ नए स्कूल भी बनाए जाएंगे।
PM-SHRI : पीएम मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI ) योजना स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक मॉडर्न और ट्रांसफॉर्मेटिव तरीका होगा। इसके तहत एक सर्च ओरिएंटेड और अच्छी शिक्षा सीखने के तरीके पर जोर दिया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य आधुनिक इंफ्रा पर भी ध्यान दिया जाएगा।
PM-SHRI से सिर्फ 14,500 स्कूल अपग्रेड होंगे लेकिन देश में हैं 10 लाख सरकारी स्कूल-
वहीं पीएम मोदी के इस ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, “प्रधानमंत्री जी को मेरा पत्र। उन्होंने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया, बहुत अच्छा। लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस तरह तो सारे स्कूल ठीक करने में सौ साल से ज़्यादा लग जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि सभी दस लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान बनाया जाए।”
देश भर के लाखों छात्रों को मिलेगा लाभ
PM-SHRI : उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) ने हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है। यकीन है कि पीएम-श्री योजना से लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा और पढ़ाई के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शुरू की गई थी। एनईपी (NEP) ने 1986 में तैयार की गई 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदल दिया था।
इसका मकसद स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना था, जिससे बच्चों को ज्यादा सुविधा मिल सके। पीएम मोदी ने कहा था कि पीएम-श्री योजना भी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा।
PM-SHRI : केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 27360 करोड़ की लागत से 2022 से 2027 तक 14600 स्कूल की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में दो स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया। स्कूलों का चयन राज्य सरकारों से बातचीत करके किया जाएगा। स्कूल की गुणवत्ता को देखकर किसी भी स्कूल का चयन होगा। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि स्कूलों में गुणात्मक वृद्धि हो।
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